नेपालले सीमामा तरकारी तथा फलफुल जाँच गर्न थालेपछि यस्तो के गर्दैछ भारत ?

काठमाडौं । सरकारले विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आयात रोक्न सीमानाकामा कडाइ गरेपछि भारतले आपत्ति जनाएको छ । उसले विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल जाँच्न नेपाल सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको छ ।

भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको भन्दै सरकारले जाँच गर्न थालेपछि काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएको हो ।

दूतावासको पत्रमा भारतबाट निर्बाध रुपमा नेपालमा खाद्यलगायत सामाग्री भित्रिन पाउनुपर्ने भन्दै जाँचप्रति आपत्ति जनाइएको छ । पत्रबाहेक दूतावासका अधिकारीहरुले पनि सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई भेटेर जाँच गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

यो पनि, विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ मा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले कक्षा १० सम्मको शुल्क सीमा कायम गरे पनि कक्षा ११ र १२ मा उठाइने शुल्कको सीमा अहिलेसम्म कायम गरिदिएका छैनन् । यसले गर्दा विद्यालयहरूले औचित्यका आधारमा भन्दा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले कक्षा ११ र १२ को शुल्क तोक्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउँदै भन्नुभयो,“सङ्घीय शिक्षा ऐन नआइसकेकाले हाल कार्यान्वयनमै रहेका ऐनका आधारमा कार्य्विधि तयार गरेर शुल्क सीमा तोक्नुपर्छ ।”शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गरी सोको प्रस्ताव जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिमा पेस गर्नुपर्ने र समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको गठनपछि शुल्क प्रस्तावलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउने गरिएको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहको भएकाले शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था कक्षा १० सम्मका लागि मात्र आकर्षित नहुने प्रस्ट छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

© Copyright by The News Nepal
Designed By Appharu